शिमला। प्रस्तावित कर्मचारी आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एचआरटीसी समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करते हुए अगले छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है। परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में यात्री परिवहन, आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई, कानून-व्यवस्था तथा जनहित को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का सुचारू संचालन बेहद जरूरी है।

सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, सामूहिक अवकाश, काम धीमा करने या अन्य विरोधात्मक गतिविधियों के कारण परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1972 के तहत एचआरटीसी और उससे संबंधित परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार कोई भी कर्मचारी हड़ताल शुरू नहीं कर सकेगा, उसमें भाग नहीं ले सकेगा और न ही किसी अन्य कर्मचारी को इसके लिए प्रेरित कर सकेगा। परिवहन सेवाओं में बाधा पहुंचाने, कार्य में देरी करने या सामान्य संचालन प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन कर की गई किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ ईएसएमए के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एचआरटीसी प्रबंधन को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन की तुरंत सरकार को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग देने को कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि एचआरटीसी कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों ने लंबित देयकों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन तथा हड़ताल की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को परिवहन सेवाएं निर्बाध बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।