हिमाचल प्रदेश में हेलिटैक्सी सेवा को धरातल पर उतारने के लिए हेलिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोमवार को शिमला से मंडी-चंडीगढ़ तथा कुल्लू-मंडी-चंडीगढ़ के बीच चलने वाली हेलिकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि लाहुल में हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए भारतीय सेना के सहयोग से हेलिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऊना में हेलिपोर्ट निर्माण के लिए राज्य सरकार ने धनराशि का प्रावधान किया है तथा नाहन और सोलन में भी हेलिपोर्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा लाहुल-स्पीति जिले के रंगरीक में सेना के सहयोग से एक हेलिपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिला मुख्यालय के साथ-साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी हेलिपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के जसकोट, कांगड़ा जिला के रक्कड़ और पालमपुर तथा चंबा के हेलिपोर्ट का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। इन हेलिपोर्ट के बनने से उच्च श्रेणी के पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आगमन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इन सेवाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हेलिपोर्ट के विकास, क्षेत्रीय हवाई संपर्क के विस्तार तथा भारत सरकार एवं अन्य हितधारकों के सहयोग से आरसीएस-उड़ान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से विमानन अधोसंरचना को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हेलिकॉप्टर सेवा के आगाज के दौरान ये भी उपस्थित

नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, महापौर सुरेंद्र चौहान तथा पर्यटन निदेशक विवेक भाटिया शिमला में मुख्यमंत्री के साथ उपस्थितं थे। वही, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल, हिमाचल प्रदेश राज्य जल प्रबंधन बोर्ड की उपाध्यक्ष शशि शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी मंडी की अध्यक्ष चंपा ठाकुर, पवन ठाकुर, जोगिंद्र गुलेरिया, डा. चंद्रशेखर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तथा पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार वर्चुअल माध्यम से मंडी से कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 20 को बुलाई कैबिनेट मीटिंग

शिमला — मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस महीने होने वाली कैबिनेट बैठक भी बुला ली है। यह बैठक 20 जुलाई को राज्य सचिवालय में होगी। इसके लिए प्रशासनिक सचिवों को एजेंडा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग अब बैठक को लेकर नोटिस जारी करेगा। इस बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मानसून सत्र का शेड्यूल इसमें फाइनल हो सकता है। यह सत्र शिमला में ही विधानसभा परिसर में होगा। इसके साथ ही सीबीएसई में कन्वर्ट किए गए स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी कैबिनेट सब-कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला मंत्रिमंडल में हो सकता है। ये स्कूल प्रिंसीपल और शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। देरी के कारण इन स्कूलों में अब एनरोलमेंट भी प्रभावित हो रही है। आपदा राहत पैकेज की समीक्षा भी राज्य सरकार इस बैठक में कर सकती है। मनरेगा की जगह लागू हुई वीबी जीराम जी योजना को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा संभव है। हालांकि इस योजना को हिमाचल सरकार ने आपत्तियों के बावजूद अपने यहां लागू कर दिया है।