राज्य सरकार ने सोलन जिले में लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए पट्टा कैनडोल में नया लोक निर्माण मंडल और पट्टा कैनडोल उपमंडल (सब-डिवीजन) खोलने की अधिसूचना जारी कर दी है। नया मंडल शिमला सर्किल के अधीन कार्य करेगा और आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। अधिसूचना के नए पट्टा कैनडोल उपमंडल के अंतर्गत पट्टा सेक्शन और बरोटीवाला सेक्शन को रखा गया है। पट्टा सेक्शन के पास 97.110 किलोमीटर व बरोटीवाला सेक्शन के पास 62.295 किलोमीटर सडक़ नेटवर्क रहेगा। इस प्रकार नए उपमंडल के अधीन कुल 159.405 किलोमीटर सडक़ों का रखरखाव होगा। नई व्यवस्था के तहत बरोटीवाला-गुनी सडक़ का 13.135 किलोमीटर हिस्सा बरोटीवाला सेक्शन से निकालकर नए पट्टा सेक्शन में शामिल किया गया है। वहीं, बरोटीवाला-साई-रामशहर सडक़ का 6.4 किलोमीटर हिस्सा बद्दी सेक्शन से हटाकर नए बरोटीवाला सेक्शन में स्थानांतरित किया गया है। कसौली मंडल में अब तीन उपमंडल रहेंगे, जिसमें कसौली, धर्मपुर और सुल्तानपुर सेक्शन, सुबाथू उपमंडल के तहत सुबाथू और हरिपुर सेक्शन तथा परवाणू उपमंडल के तहत परवाणू, मसूलखाना और चक्की मोड़ सेक्शन रहेंगे।

हरिपुर सेक्शन में अर्की मंडल के कुनिहार सेक्शन से 1.540 किलोमीटर सडक़ जोड़ी गई है। नालागढ़ मंडल के अंतर्गत नालागढ़ और रामशहर उपमंडल रहेंगे। नालागढ़ उपमंडल में नालागढ़-एक, नालागढ़-दो, नालागढ़-तीन और जोगों सेक्शन शामिल किए गए हैं। रामशहर उपमंडल में रामशहर और सूरजपुर सेक्शन रहेंगे। रामशहर सेक्शन से 26.870 किलोमीटर सडक़ नए पट्टा कैनडोल के बरोटीवाला सेक्शन तथा 29.710 किमी सडक़ अर्की मंडल के दिग्गल सेक्शन में स्थानांतरित की गई है। अर्की मंडल में अर्की, कुनिहार और ममलीग उपमंडल रहेंगे। अर्की उपमंडल में अर्की, अर्की-दो, पलोगढ, भलत सेक्शन, कुनिहार उपमंडल में दरला, मंगल, नवगांव और शालाघाट सेक्शन तथा ममलीग उपमंडल में ममलीग, जयनगर और दिग्गल सेक्शन शामिल किए हैं। दिग्गल सेक्शन में रामशहर से 29.710 किमी सडक़ जोड़ी है, जबकि ममलीग सेक्शन से छह किलोमीटर सडक़ नए पट्टा कैनडोल मंडल को दी गई है।

विभिन्न श्रेणियों के सात पद भी सृजित

प्रदेश सरकार ने नए मंडल और उपमंडल में विभिन्न श्रेणियों के सात पदों को भी सृजित किया है। नए सृजित पदों में एक अधिशाषी अभियंता, एक अधीक्षक ग्रेड-दो, तीन कनिष्ठ सहायक (ग्रेड-दो), एक प्रधान अनुरेखक (हेड ड्राफ्ट्समैन) तथा एक बहुकार्य कर्मचारी (एमटीडब्ल्यू) का पद शामिल है। इन पदों को सरकार की भर्ती नीति और प्रचलित नियमों के अनुसार भरा जाएगा।